रायपुर, 29 अप्रैल 2026: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों से राज्य में स्वच्छ ऊर्जा, खेल विकास, सामाजिक सहायता और प्रशासनिक सुधार को मजबूती मिलेगी।
सबसे बड़ा निर्णय ‘‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026‘‘ को मंजूरी देना रहा। इस नीति से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। एलपीजी से किफायती विकल्प मिलेगा, पाइपलाइन के जरिए गैस की त्वरित पहुंच बढ़ेगी। इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, ईंधन विविधता आएगी और पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर से बड़े निवेश व रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह पर्यावरण संरक्षण और जनसुविधा के लिए ऐतिहासिक कदम है।
दूसरे फैसले में जिला क्रिकेट एसोसिएशन, राजनांदगांव को आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी बनाने के लिए सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित की गई। इससे राजनांदगांव में खेल सुविधाओं का विस्तार होगा और युवाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का मौका मिलेगा।
मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्ति एवं संस्थाओं को करीब 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। यह राशि जरूरतमंदों को तत्काल राहत, सामाजिक सहयोग मजबूत करने और विभिन्न संकटों में सहारा देने के लिए दी जाएगी।
अंत में, 1988 बैच के IPS अधिकारियों संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता के खिलाफ 26 सितंबर 2019 के पदावनति आदेश को निरस्त कर दिया गया। साथ ही 24 सितंबर 2019 के पुराने निर्णय को अपास्त करते हुए संबंधित सभी आदेशों को बैठक पूर्व की स्थिति में बहाल किया गया। यह प्रशासनिक तथ्यों के गहन परीक्षण पर आधारित है।
ये निर्णय राज्य सरकार की विकासोन्मुखी सोच को दर्शाते हैं, जो जनकल्याण और प्रगति की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।
